ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਵਧਦੀਆਂ ਫਿਊਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਏ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਘਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ATF (Aviation Turbine Fuel) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 30% ਤੋਂ 40% ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਫੀ ਅਸਥਿਰ ਹਨ।
ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ਿੰਗ, ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਊਲ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਬਕ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। DGCA ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਮਾਰਕੀਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੈਪ (Cap) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।