ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ Green Mobility Policy 2026 ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ **2031** ਤੱਕ **30%** ਨਵੀਂਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਹਨ (EV, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਇਥਾਨੌਲ) ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ Green Mobility Policy 2026 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ, 2029 ਤੋਂ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ, ਪੈਸੰਜਰ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਗੁੱਡਜ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?\n\nਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 30% ਤੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ EV ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।\n\n### ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜੋ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਰੁਕਾਵਟ\n\nਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਬੱਸ ਸੇਵਾ) ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।\n\nਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਰਬੜ ਵਰਗੀਆਂ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰੇਟ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।