Ministry of Civil Aviation ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਸਡ ਲਿਮਿਟ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ
Ministry of Civil Aviation ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ K Rammohan Naidu ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਜਬ ਰਹਿਣ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਚੈਲੇਂਜ
ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Aviation Turbine Fuel (ATF) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 43% ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margin) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣ।
ਕੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਖਤਰਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ 'ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਪ' ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ' ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'Soft Ceiling' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ, ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
Udaan ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਫੋਕਸ
ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ Regional Connectivity Scheme, ਜਿਸ ਨੂੰ Udaan ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਛੋਟੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਘੱਟ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।