ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'Bharatiya Vayuyan Niyam, 2026' ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ Fare Structure ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ DGCA ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'Bharatiya Vayuyan Niyam, 2026' ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ:
- DGCA ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ: ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਰਿਫ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਸ ਫੇਅਰ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ عਾਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ Fare Ceiling (ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਹੱਦ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ:
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਕਿਰਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, 16 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profitability) 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।