ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਯੋਜਨਾ, UDAN, ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਯਾਨੀ FY 2035-36 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ₹28,840 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ 100 ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ 200 ਹੈਲੀਪੋਰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
UDAN ਸਕੀਮ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ UDAN (Ude Desh ka Aam Nagrik) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ₹28,840 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2035-36 ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਏਅਰ ਫੇਅਰ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੇਵੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ?
ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ₹12,159 ਕਰੋੜ ਏਅਰੋਡਰੋਮ (ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰੀ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ₹10,043 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ (Viability Gap Funding - VGF) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ₹3,661 ਕਰੋੜ 200 ਆਧੁਨਿਕ ਹੈਲੀਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ₹2,577 ਕਰੋੜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ (O&M) ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਿਆ
ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 100 ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ 200 ਹੈਲੀਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਬਣਨਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਸਿੱਧੀ ਬਜਟ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ (ਕੁੱਲ 300) ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਹੈਲੀਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਇੰਨੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਸਕੇ।