Union Cabinet ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ **₹10,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਾਮਦ (Imports) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ
Union Cabinet ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 2026/27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟੇਨਰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬੂਸਟ
ਗਲੋਬਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਵਪਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਰੂਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ੍ਰੇਟ ਰੇਟ (Freight Rates) ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਵਚ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੀਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ।