ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Nitin Gadkari ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 'Multi-Lane Free Flow' ਟੋਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ UPI, FASTag ਅਤੇ Vahan ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Nitin Gadkari ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ Global Fintech Fest ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਟੋਲ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ UPI, Aadhaar, ਅਤੇ FASTag ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'Pay-As-You-Drive' ਅਤੇ 'Pay-How-You-Drive' ਵਰਗੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਟੈਲੀਮੈਟਿਕਸ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, FASTag ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ₹68,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਟੋਲ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ:
- ਤਕਨੀਕੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ: AI ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਲੀਕੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਫਿਨਟੇਕ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।