ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ **2.5 ਲੱਖ** ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ E-Rickshaw (Registration and Operation) Scheme 2026 ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.5 ਲੱਖ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ:
- Digital Compliance Certificate (ECC): ਹਰ ਓਪਰੇਟਰ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- Ownership Caps: ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ਼ 5 ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ NGOs ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 100 ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੱਕ ਹੈ।
- Aggregator License: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ-ਸਵੈਪਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
EV ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਕਦਮ EV ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ NBFCs ਅਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਨਿਯਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਛੋਟੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।