1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜੋ BS-VI ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਾਹਨ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜੋ BS-VI ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ CNG/ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ (EV) ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ 'ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ' (GRAP) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਫਲੀਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ TCI Express, VRL Logistics, ਅਤੇ Delhivery ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਫਲੀਟ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਆਪਰੇਟਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ।