ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ **150** ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮਿਸ਼ਨ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ **5,238** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ISBT ਵਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ।
ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (Charging Infrastructure)
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੰਦ ਨਗਰੀ, ਰੋਹਿਣੀ ਸੈਕਟਰ-37, ਨਾਂਗਲੋਈ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ੋਪੁਰ ਦੇ ਬੱਸ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੇਂ ਹਾਈ-ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DTC) ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 6,988 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,750 CNG ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟੀਚਾ (Long-Term Vision)
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ 2028-29 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 14,000 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।