BRICS Summit: DGCA ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 7 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਇੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

TRANSPORTATION
Whalesbook Logo
AuthorJasleen Kaur|Published at:
BRICS Summit: DGCA ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 7 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਇੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

DGCA ਨੇ 18ਵੇਂ BRICS Summit ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ **11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ 2026** ਤੱਕ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਇੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਸਮਾਨ ਸਾਫ਼

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 18ਵੇਂ BRICS Summit ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 11 ਸਤੰਬਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜస్థਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਲਾਈਟ ਕਰਾਫਟ, ਗਲਾਈਡਰ ਅਤੇ ਪਿਸਟਨ-ਇੰਜਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ—ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹਵਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ (ਜੋ ਕਿ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ) ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੋ-ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ

DGCA ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਗ ਗਲਾਈਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਏਅਰੋ-ਮਾਡਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.