ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 'Integrated Transport & Logistics Authority' (ITLA) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੜਕ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾ ਕੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ 'Vision 2047' ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'Integrated Transport & Logistics Authority' (ITLA) ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਪਣੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖੱਪਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ITLA ਇੱਕ 'Special Purpose Vehicle' (SPV) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸੜਕ, ਰੇਲ, ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਵੇਗੀ।
ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ
ITLA ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ₹500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ (Technical Appraisal) ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ।
ਡਾਟਾ ਰਾਹੀਂ ਘਟੇਗਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖਰਚਾ
ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ 'National Transport Data Repository' ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੱਬ GSTN ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ, FASTag ਅਤੇ Vahan ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਮਾਲ-ਢੁਆਈ (Freight Flow) ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੱਧਰ (Technical Appraisal) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਧਾਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ITLA ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੋਵੇਗੀ।