BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ Sustainable Aviation Fuels (SAF) ਅਤੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 2026 BRICS Summit ਦੌਰਾਨ 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਨਰਜੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ' ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ Sustainable Aviation Fuels (SAF) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲਰ ਇਕੌਨਮੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 3rd BRICS Transport Ministers’ meeting ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ:
- BRICS Urban Mobility Hub: ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ।
- Logistics Supply-Chain Cooperation Framework: ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ।
- BRICS Railway Research Network: ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। SAF ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਲਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵੀ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।