ਕੇਂਦਰੀ Aviation Ministry ਨੇ Lakshadweep ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ SkyHop Aviation ਦੀਆਂ ਸੀ-ਪਲੇਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 16 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਖਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਗਰਾਊਂਡ?
SkyHop Aviation ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 5 ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਾਟਰ ਜੈਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ DGCA ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (Air Operator Certificate) ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ
Lakshadweep ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ Airports Authority of India ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 'ਵਾਟਰ ਏਰੋਡ੍ਰੋਮ' ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ UDAN ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ Aviation Ministry ਦੇ ਦਖਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਿਮੋਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।