Federation of Indian Airlines (FIA) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ECLGS 5.0 ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਧਦੀਆਂ ਫਿਊਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਜਿਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੰਚ (Cash Crunch) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ
Federation of Indian Airlines (FIA) ਨੇ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ K Rammohan Naidu ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ Air India, IndiGo ਅਤੇ SpiceJet ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਨ 'ਤੇ 90% ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪਹਾੜ
ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ:
- ਏਟੀਐੱਫ (ATF) ਕੀਮਤਾਂ: ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹137 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ: ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਬਦਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ: ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦਾ ਕੇਸ
SpiceJet ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ₹150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ECLGS 5.0 ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਯੋਗ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਬਫਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੰਡ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 'ਲਾਈਫਲਾਈਨ' ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।