Akasa Air ਦੇ CEO, Vinay Dube, ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁਣ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ। ਪਰ IndiGo ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ (Conflict of Interest) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Akasa Air ਦੇ CEO, Vinay Dube, ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, Dube ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Dube ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਥਾਪਿਤ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ IndiGo ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ (Conflict of Interest) ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰ, ਜੋ ਫਲਾਈਟ ਸਲੋਟ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਬੇਅ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਐਕਸੈਸ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਨੁਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸਮਾਨ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। Adani Group, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵਪਾਰਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਾਸ-ਓਨਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10% ਇਕਵਿਟੀ ਸਟੇਕ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
Akasa Air, ਜਿਸ ਨੇ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 40 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਧਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖੀ ਨੀਤੀ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।