Mumbai Airport 'ਤੇ ਪੈਸੰਜਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧਾ Civil Aviation Ministry ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ 'ਸਲਾਟ' ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਏਅਰਲਾਈਨ ਆਪਰੇਟਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ Civil Aviation Ministry ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Mumbai International Airport Limited ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਰ 2027 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ Terminal 1 ਦੇ ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ 2030 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਸਲਾਟ ਦਾ ਸੰਕਟ (The Slot Dispute)
ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ 'ਫਲਾਈਟ ਸਲਾਟ' ਖੁੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਲਾਟ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਇਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ IATA ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਲਾਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।
ਦੋ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸੇ ਕੈਰੀਅਰ
Navi Mumbai International Airport ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੋ ਹੱਬਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਲਗਭਗ 35 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ, ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।