Federation of Indian Airlines (FIA) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ (ATF) 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ **7%** VAT ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਾਪਸ **25%** 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
Federation of Indian Airlines (FIA), ਜਿਸ ਵਿੱਚ IndiGo, Air India ਅਤੇ SpiceJet ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ATF 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 7% VAT ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤ, ਜੋ ਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ 25% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7% ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, 16 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਿਉਂ?
ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਫਿਊਲ (Fuel) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 50% ਤੋਂ 55% ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 30% ਤੋਂ 40% ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹16 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਊਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਰਗੇ ਖਰਚੇ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ 25% ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਬਚਣਗੇ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ (Profit Margins) ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। FIA ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 7% ਟੈਕਸ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 40% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।