ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਵਿਚਾਲੇ VAT ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ATF ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ **₹137** ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ **9 ਅਕਤੂਬਰ 2026** ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ VAT ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ATF ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ।
ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬੋਝ
ਪਹਿਲਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ATF 'ਤੇ 30 ਤੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 55 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ATF ਦੀ ਕੀਮਤ ₹137 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ।
ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ
ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ IndiGo, Air India, Air India Express ਅਤੇ Akasa Air ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ
Federation of Indian Airlines (FIA) ਨੇ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ K Ram Mohan Naidu ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟੈਬੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (Price Stabilisation Fund) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।