ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ **340%** ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ Supreme Court ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰੂਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Kolkata-Deoghar, Mumbai-Bareilly ਅਤੇ Bengaluru-Jharsuguda 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 340% ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 15% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਡਰ
Supreme Court of India ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਨੂੰ 'ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ' (Exploitative) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਰਾਇਆਂ 'ਤੇ ਕੈਪ (Limit) ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਈਂਧਨ
ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 5.6% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ IndiGo ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ 4.5% ਘਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Aviation Turbine Fuel (ATF) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 30% ਤੋਂ 40% ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ FY2027 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ₹110-120 ਅਰਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ InterGlobe Aviation (ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਗਭਗ ₹5,000) ਵਰਗੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।