Airbus ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਹੱਬ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੀਆਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਨਕ ਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ **$1.6 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।
Airbus ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੁਰਗੇਨ ਵੈਸਟਰਮੀਅਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਰਗਾ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਹੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਲੋਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
Airbus ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੁਣ $1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Tata Advanced Systems ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ H125 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। Airbus ਆਪਣੇ 14 ਫੁੱਲ-ਫਲਾਈਟ ਸਿਮੂਲੇਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ (Operating Costs) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ MRO (ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਓਵਰਹਾਲ) ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।