Odisha ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ **₹120 ਕਰੋੜ** ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ **₹1,500 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ
Odisha ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Mohan Charan Majhi ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ 'Odisha Travel Bazaar' ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਹੋਟਲ ਚੇਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਟਲਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸੌਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਟਾਰ-ਰੇਟਿਡ ਹੋਟਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਟੀਕ ਹੋਟਲ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 5,500 ਏਕੜ ਦਾ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਗ੍ਰੋਥ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ Bhitarkanika National Park ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੇੜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ (Environmental Clearances) ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 29 ਟੂਰਿਸਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 1,000 ਲਾਈਫਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।