Odisha ਸਰਕਾਰ ਨੇ MICE ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਇਵੈਂਟ ਪਲਾਨਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ **₹120 ਕਰੋੜ** ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Odisha ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ Meetings, Incentives, Conferences, ਅਤੇ Exhibitions (MICE) ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ 7th Odisha Travel Bazaar ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Pravati Parida ਨੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਇਹ ਕਦਮ Odisha Tourism (Amendment) Policy 2026 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ (Service-led growth) ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ਼ ₹20 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ₹120 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Odisha ਦਾ ਤੱਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।