ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਇੰਡਸਟਰੀ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ **₹325.36 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ **100** ਨਵੇਂ ਟੂਰਿਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲ **2031** ਤੱਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਨੂੰ **₹90,000 ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੋਟਲ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ ਨੂੰ Single-window clearance ਸਿਸਟਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ: ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਫੋਕਸ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਨਾਰ (Munnar), ਵਰਕਲਾ (Varkala) ਅਤੇ ਕੋਵਲਮ (Kovalam) ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਨਵੇਂ ਟੂਰਿਸਟ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਨਰੋ ਆਈਲੈਂਡ (Monroe Island) ਅਤੇ ਮੁਝੱਪਿਲੰਗਦ ਬੀਚ (Muzhuppilangad Beach) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਅਸ਼ਟਾਮੁਡੀ ਆਰਕ' (Astamudi Arc) ਰਾਹੀਂ ਬੈਕਵਾਟਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 2.5 ਕਰੋੜ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ 8.2 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12.6% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ₹50,702.34 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।