ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ **$3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ** ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਭੀੜ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'ਹਾਈ-ਵੈਲਿਊ' ਅਨੁਭਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ **1.1 ਕਰੋੜ** ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਘਰੇਲੂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ $162.9 ਅਰਬ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ, ਐਡਵੈਂਚਰ ਅਤੇ ਕਰੂਜ਼ ਟੂਰਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2026 ਤੱਕ 166 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਾਇਰ-II ਅਤੇ ਟਾਇਰ-III ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਟਲ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਮਸਟੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ: ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 8.46 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 2035 ਤੱਕ 1.1 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾ ਵਧਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ (Certifications) ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 9.15 ਮਿਲੀਅਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਲਾਨੀ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਔਸਤਨ 18.1 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।