ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ 'Michelin Guide' ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੁਲੀਨਰੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫਾਈਨ ਡਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ Michelin Guide ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਗੈਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕ ਮੈਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਾਰੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 47 ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ 'Michelin Keys' ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'Taj Falaknuma Palace' ਅਤੇ 'Taj Lake Palace' ਵਰਗੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ 'Michelin Stars' ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਕੁਕਿੰਗ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ?
ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟਿੰਗ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਰਗੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੂਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। Michelin ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ੈੱਫ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।