Karnataka ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਵੀਂ Textile & Apparel Policy 2026-31 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮਕਸਦ **₹20,000 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ **5 ਲੱਖ** ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ 2026-31 ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ₹4,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ (Decentralization)
ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 34 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਲੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁਣ ਖੇਤਰੀ ਹੱਬਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਲਕ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਲਕ ਯਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਿਨਿੰਗ ਨੂੰ 'ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਂਡਲੂਮ ਐਂਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ' ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਸਿਲਕ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਲਈ ਦਰਾਮਦ (Imports) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ।
PM MITRA ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਕਲਬੁਰਗੀ (Kalaburagi) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ PM MITRA ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।