Kallam Textiles 'ਤੇ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਦਾ ਖਤਰਾ! Union Bank ਨੇ NCLT 'ਚ ਪਾਈ ਅਰਜ਼ੀ, ਸੁਣਵਾਈ **11 ਫਰਵਰੀ** ਨੂੰ

TEXTILE
Whalesbook Logo
AuthorAnkit Solanki|Published at:
Kallam Textiles 'ਤੇ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਦਾ ਖਤਰਾ! Union Bank ਨੇ NCLT 'ਚ ਪਾਈ ਅਰਜ਼ੀ, ਸੁਣਵਾਈ **11 ਫਰਵਰੀ** ਨੂੰ
Overview

Kallam Textiles Limited ਨੇ ਅੱਜ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ National Company Law Tribunal (NCLT) ਤੋਂ Union Bank of India ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ (Insolvency) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ **11 ਫਰਵਰੀ, 2026** ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

Instant Stock Alerts on WhatsApp

Used by 10,000+ active investors

1

Add Stocks

Select the stocks you want to track in real time.

2

Get Alerts on WhatsApp

Receive instant updates directly to WhatsApp.

  • Quarterly Results
  • Concall Announcements
  • New Orders & Big Deals
  • Capex Announcements
  • Bulk Deals
  • And much more

🚩 ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ: Kallam Textiles 'ਤੇ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਦਾ ਸੰਕਟ, Union Bank ਦੀ NCLT 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ

Kallam Textiles Limited ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (BSE) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ National Company Law Tribunal (NCLT), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੈਂਚ, ਤੋਂ Union Bank of India ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

🚀 ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?

Union Bank of India ਨੇ NCLT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ C.P. (IB)/3(AM)2026 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 11 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ Kallam Textiles ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (CIRP) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

🔍 ਸਮਝੋ CIRP ਕੀ ਹੈ?

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (CIRP) ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (IBC), 2016 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ NCLT 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ CIRP ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। NCLT ਇੱਕ ਇੰਟਰਿਮ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ (IRP) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ 180 ਦਿਨਾਂ (ਜਿਸਨੂੰ 330 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ (Liquidation) ਯਾਨੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

⚠️ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ

Union Bank of India ਵੱਲੋਂ NCLT 'ਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ Union Bank of India ਨੇ Kallam Textiles ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪਿਨਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਹਾਈਡਲ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ (Public e-auction) ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ₹185.35 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Indian Bank ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ₹141.93 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ (Interim Stay) ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

🚩 ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ

Kallam Textiles ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ CIRP ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। CIRP ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ NCLT ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Get stock alerts instantly on WhatsApp

Quarterly results, bulk deals, concall updates and major announcements delivered in real time.

Disclaimer:This content is for educational and informational purposes only and does not constitute investment, financial, or trading advice, nor a recommendation to buy or sell any securities. Readers should consult a SEBI-registered advisor before making investment decisions, as markets involve risk and past performance does not guarantee future results. The publisher and authors accept no liability for any losses. Some content may be AI-generated and may contain errors; accuracy and completeness are not guaranteed. Views expressed do not reflect the publication’s editorial stance.