ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ₹850 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਹੱਥ-ਖੱਡੀ ਬੁਣਕਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ ₹6,000-₹7,000 'ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡ!
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਅਪੈਰਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ₹850 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਖੱਡੀ (Handloom) ਬੁਣਕਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੁਣਕਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਸੰਕਟ
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਕਾਣੀ ਸ਼ਾਲ' (Kani Shawl) ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਣਕਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਣੀ ਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਬੁਣਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੁਣਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ₹6,000 ਤੋਂ ₹7,000 ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ?
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਂਡਲੂਮ (Handloom) ਅਤੇ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟਸ (Handicrafts) ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲੂਮ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ
ਹੱਥ-ਖੱਡੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹੈਂਡਲੂਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਅਸਲ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਣਕਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।