ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹੁਣ ਯੂਰਪੀਅਨ ਫੈਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। India-EU Free Trade Agreement ਦੇ ਤਹਿਤ **2027** ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ-ਐਡਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ। 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ FTA ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8% ਤੋਂ 12% ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਾਈ-ਵੈਲਯੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ LVMH ਅਤੇ Chanel ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਲਾਨ ਵਿੱਚ 'Immersion Centre' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਮੁਨਾਫਾ (Profit Margin) ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੇਂਜ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ—EU ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। CSRD ਅਤੇ ESPR ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਗਲੋਬਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਆਡਿਟ ਤਿਆਰੀ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇਵੇਗਾ।