ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ raw cotton (ਕੱਚੀ ਕਪਾਹ) ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੂੰ **31 ਅਕਤੂਬਰ 2026** ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਰਨ (ਧਾਗੇ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ **60%** ਦੇ ਉਛਾਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Tiruppur Exporters Association ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬੋਝ
ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 20% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਧਾਗੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 60% ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ?
2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 290 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਬੇਵਕਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਸਤੀ ਕਪਾਹ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਸਪਲਾਈ ਗੈਪ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।