ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗਾਰਮੈਂਟ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ **30%** ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਗਾਰਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਆਰਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਖੇਡ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 6.2% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ $7.2 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 3.4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਲ ਸਾਗਰ (Red Sea) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ' ਰਾਹੀਂ ਲੰਬੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਰੇਟ (Freight) ਖਰਚੇ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਲੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਚੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਰਪ ਅਤੇ UK ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀਅਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Apparel Export Promotion Council ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਥਿਰ ਹੋਣਗੇ, ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਫਰੇਟ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।