India-US Trade Deal: ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ reciprocal tariffs ਨੂੰ 25% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 25% ਦੀ ਵਾਧੂ ਪਨਿਟਿਵ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਹੀ ਯਾਰਨ (yarn) ਅਤੇ ਕਾਟਨ (cotton) ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।

ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ (standardize) ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਪੈਰਲ (apparel) ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਰਸਿੰਗ (sourcing) ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ ਜਨਵਰੀ-ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $9.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅਪੈਰਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਟਨ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰ ਤੋਂ ਬਣਨ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ-ਮੁਕਤ (tariff-free) ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੈਰਿਫ 18% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ 19% ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 95% ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਟ, ਪੋਲਟਰੀ, ਡੇਅਰੀ, ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ "ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਸਟ" ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜੀਐਮ (GM) ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ $1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਰਪਲੱਸ (trade surplus) ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਸਾਲੇ, ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ-ਡਿਊਟੀ ਐਕਸੈਸ (zero-duty access) ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ₹20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $20 ਬਿਲੀਅਨ) ਅਤੇ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਣਨੀਤਕ ਮਿਆਰੀਕਰਨ (Strategic Standardization) ਦੀ ਖੇਡ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੋਰਸਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਅਪੈਰਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਸੰਤੁਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਰਸਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ 65% ਯੂਐਸ ਫੈਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵਜ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੋਰਸਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (Bilateral Trade Agreement) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।