ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ **2030-31** ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਰੇਸ਼ਮ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ **60,000 ਟਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 2028-29 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੇਸ਼ਮ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 42,000 ਟਨ ਹੈ, ਜੋ 2014 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 26,000 ਟਨ ਸੀ।
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਫਾਇਦਾ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਹੁਣ AI (Artificial Intelligence) ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਪੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।