ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ PLI ਸਕੀਮ ਨੂੰ **4 ਸਾਲ** ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ MSMEs ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ **₹41,500 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ **₹19,000 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ પ્રોਡਕਸ਼ਨ-ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 4 ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਬੇਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਕੀਮ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ
ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਜਟ ₹10,683 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 170 ਅਪਰੂਵਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹੱਬ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
PLI ਸਕੀਮ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਇੱਕ 'ਬੂਸਟਰ' ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਲ ਸੇਲਜ਼ 'ਤੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ (Debt) ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹਨ।
ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਈਕਲਿਕਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਪਾਹ ਜਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਧਮ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।