ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ (Sustainability) ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ **2030** ਤੱਕ **$350 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ 'Tex-Eco Initiative' ਅਤੇ PM MITRA ਪਾਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ **70.73 ਲੱਖ ਟਨ** ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕੂਲਰ ਇਕਾਨਮੀ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਅਤੇ ਰਿਸੋਰਸ-ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। Ministry of Textiles ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲਾਨਾ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵੇਸਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 95% ਪ੍ਰੀ-ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵੇਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਟ-ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ $3.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ESG
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 7 PM MITRA ਪਾਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ-ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ MSMEs ਲਈ ESG ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੂਲਕਿੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰ ਸਕਣ।
ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਮੇਲ
Union Budget 2026-27 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 'Tex-Eco Initiative' ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। UNIDO ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ AI ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।