ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੀ ਕਪਾਹ (Raw Cotton) ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ **11%** ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ **31 ਦਸੰਬਰ 2026** ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 11% ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਜਦੋਂ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੇ ਭਾਅ ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਵੇਵਰ ਇੱਕ 'ਟੈਕਟਿਕਲ ਸਪੋਰਟ' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ (Procurement) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਣ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਾਮਦ ਵਧਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਭਾਅ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਲੋਬਲ ਫਰੇਟ ਰੇਟ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਊਟੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Cost Management) ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।