ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪਾਹ (Cotton) ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਛੋਟ ਨੂੰ **31 ਦਸੰਬਰ 2026** ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਮੰਗਵਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (SMEs) ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਕਪਾਹ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾ ਡਿੱਗਣ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ 'ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟੇਬਿਲਿਟੀ' (Cost Predictability) ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਰਣਨੀਤੀ (Procurement Strategy) ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਬਚਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।