Ministry of Textiles ਨੇ RoSCTL ਸਕੀਮ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ
Ministry of Textiles ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Gokaldas Exports ਅਤੇ SP Apparels ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤਲੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ GST ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ RoSCTL ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2025-26 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 15,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਯਾਤਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਕਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਲੀਅਮ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।