Cotton Association of India (CAI) ਨੂੰ ਨਵੇਂ Free Trade Agreements ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਗਭਗ **20%** ਫਾਈਬਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਮਦ (Export) ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Cotton Association of India (CAI) ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ Free Trade Agreements ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਬਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਆਪਣੀ 104ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, CAI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'Bhavantar' ਵਰਗੀ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ Reverse Charge Mechanism ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ
ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ, CAI ਜਲਦੀ ਹੀ 'India Cotton Index' ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ABRAPA ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।