Apparel Export Promotion Council (AEPC) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਟਨ ਯਾਰਨ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਟਨ ਯਾਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ **₹250** ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ **₹400** ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਾਰਮੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ
AEPC ਨੇ Union Ministry of Commerce and Industry ਅਤੇ Ministry of Textiles ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਟਨ ਯਾਰਨ ਦੇ ਰੇਟ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ₹250 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਸਨ, ਹੁਣ ₹400 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਬਨਾਮ ਗਾਰਮੈਂਟ ਮੇਕਰਸ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਾਰਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਜਿਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ 'Integrated' ਹਨ (ਜੋ ਖੁਦ ਯਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ), ਉਹ ਇਸ ਵੋਲੈਟਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਟਨ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ 11% ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੋਟਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।