Voda Idea ਨੂੰ AGR ਬਕਾਏ 'ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ, ISP ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ!

ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਡਾ ਆਈਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਐਡਜਸਟਿਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (AGR) ਦੇ 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ (ISPs) ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ AGR ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਐਡਜਸਟਿਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (AGR) ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਲਕ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ AGR ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ISPs, VSAT ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ISPAI) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਾਜੇਸ਼ ਚੌਕਸੀਆ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਛੋਟੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਤੀਬਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।" "ISPs 'ਤੇ ਵੀ AGR ਬਕਾਏ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਵੋਡਾ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ FY17 ਤੱਕ ਦੇ AGR ਬਕਾਏ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ₹87,695 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੋਡਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਡਾ ਆਈਡੀਆ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ₹42,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ AGR ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ DoT ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਡਾ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੋਡਾ ਆਈਡੀਆ ਵਾਂਗ ਰਾਹਤ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਸਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹82,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ AGR ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ DoT ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੰਗਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ONGC, PowerGrid ਅਤੇ GAIL India ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ISPAI) ਵਿੱਚ Sify, Tikona, Tata Communications, PowerGrid, Tata Sky, Connect Broadband, Netmagic ਅਤੇ Excitel ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ISPs ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੌਕਸੀਆ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੋਡਾ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ISPs ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (DCC) ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫਿਕਸਡ-ਲਾਈਨ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ 'ਤੇ 8% ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ।

ISPs ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਹਾਇਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ AGR ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਡਾ ਆਈਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ISPs ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਛੋਟੇ ISPs ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

Impact Rating: 8/10

ਐਡਜਸਟਿਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (AGR): ਇੱਕ ਮਾਲੀਆ-ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਲਕ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਈ ਗਈ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ (ISP): ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
VSAT ਆਪਰੇਟਰ: ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਐਪਰਚਰ ਟਰਮੀਨਲ (VSAT) ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ, ਵੌਇਸ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT): ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (DCC): ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ।