Bharti Airtel ਅਤੇ Reliance Jio ਨੇ TRAI ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ **80%** ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
TRAI ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਲਾਈਸਿੰਗ (Network Slicing) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਿਰਫ 80% ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਭੀੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਸਲੀ ਪੇਚ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੈ?
ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 5G ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। Airtel ਅਤੇ Jio ਮੁਤਾਬਕ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ 100% ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 80% ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ IT ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ (Monetization) ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨੈੱਟ ਨਿਊਟ੍ਰਲਿਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੁਝ ਐਪਸ ਨੂੰ 'ਫਾਸਟ ਲੇਨ' ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ TRAI ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।