Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ Satellite Network-as-a-Service (SCNaaS) ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ **8%** ਰੈਵੇਨਿਊ-ਅਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
TRAI ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ Satellite Communication Network (SCN) ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ SCNaaS ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ:
- ਹੋਲਸੇਲ ਮਾਡਲ: ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਸਿਰਫ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਗਾਹਕਾਂ (End-users) ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਲਾਇਸੰਸ ਮਿਆਦ: ਇਹ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
- ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 8% ਐਡਜਸਟਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (AGR) ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਚਾਰਜ ₹3,500 ਪ੍ਰਤੀ MHz ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Direct-to-Device (D2D) ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਟੀਚਾ:
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ D2D ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ:
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੈਵੇਨਿਊ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਮਝੌਤੇ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।