Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ **30 ਦਿਨਾਂ** ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੈਧਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੌਇਸ ਅਤੇ SMS-ਓਨਲੀ ਵਾਊਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
TRAI ਨੇ 'Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulation, 2026' ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਬੰਡਲ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਕ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।
Revenue Strategy 'ਤੇ ਅਸਰ
ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ Average Revenue Per User (ARPU) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਾਟਾ-ਹੈਵੀ ਪਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Bharti Airtel ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ ₹349 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਇਸ ਦਖਲ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ ਡਾਟਾ ਪਲਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸਸਤੇ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਹਲਚਲ
ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। Vodafone Idea ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 2.10% ਉਛਲ ਕੇ ₹14.13 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ Bharti Airtel ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 0.73% ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,816.65 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ARPU ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।