Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ **30 ਦਿਨਾਂ** ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸ 'TRAI-Mandated Packs' ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਾਇਸ ਅਤੇ SMS ਪਲਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ARPU (Average Revenue Per User) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026 ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗੇ ਡਾਟਾ ਬੰਡਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਐਪ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'TRAI-Mandated Packs' ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ARPU ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪਲਾਨਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਸਤੇ ਵਾਇਸ-ਓਨਲੀ ਪਲਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿੰਗੇ ਡਾਟਾ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਸਤੇ ਪਲਾਨਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ (Revenue) 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ IT ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕੋ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਰੀਨਿਊ (Monthly Renewal) ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।