Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) ਨੇ ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ AI-ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ A2P (Application-to-Person) ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ **5 ਪੈਸੇ** ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ।
TRAI ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪੈਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ Artificial Intelligence (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ A2P ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਬੋਕਾਲ ਜਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ-ਜਨਰੇਟਡ ਆਊਟਰੀਚ, ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
5 ਪੈਸੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ A2P ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 5 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਸਪੈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ-ਵਿਆਪੀ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
Reliance Jio, Bharti Airtel, ਅਤੇ Vodafone Idea ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ OTP ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਪਡੇਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ KYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।