Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) ਨੇ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪਲਾਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ **13** ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ **12** ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ Reliance Jio, Bharti Airtel ਅਤੇ Vodafone Idea ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਹਲਚਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 13 ਵਾਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ TRAI ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ARPU ਦਾ ਖਤਰਾ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ Average Revenue Per User (ARPU) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਚਾਰਜ ਸਾਈਕਲ 13 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 12 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਹਕ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
TRAI ਨੇ ਕੇਵਲ ਵੈਧਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਸਗੋਂ ਲੋ-ਇਨਕਮ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵੌਇਸ ਅਤੇ SMS-ਓਨਲੀ ਪਲਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਸਸਤੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5G ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।