ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ Starlink ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣਾ Gen 2 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ-ਟੂ-ਡਿਵਾਈਸ (D2D) ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਿੱਧੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ Starlink ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Starlink ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼:
ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ Starlink ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (IN-SPACe) ਕੋਲ ਆਪਣੇ Gen 2 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਸਟੇਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁੜ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਚ ਲਗਭਗ 30,000 ਲੋਅ-ਅਰਥ ਆਰਬਿਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਸ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ-ਟੂ-ਡਿਵਾਈਸ (D2D) ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਨਾਲ, ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਮ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ ਰੱਦ?
ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ Starlink ਦੇ Gen 2 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਸ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਬੈਂਡ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ Starlink ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ Gen 1 ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕੰਸਟੇਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ, ਪਰ Gen 2 ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸਪੇਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੰਬੀ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ Starlink, SpaceX ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ Starlink ਦਾ NSE ਜਾਂ BSE 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕਲੀ ਟ੍ਰੇਡਡ ਸਟਾਕ ਜਾਂ IPO ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਲਈ Starlink ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। D2D ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ Starlink, Reliance Jio, Amazon's Project Kuiper, ਅਤੇ Bharti Enterprises ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ Eutelsat OneWeb ਵਰਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪਲੇਅਰਜ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
D2D ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ, ਘਰੇਲੂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਅਰਜ਼ੀ ਮੁੜ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਸਮੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (TRAI) ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਕੀਮਤ ਅਤੇ D2D ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਚ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਪਰੇਟਰ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ D2D ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ।