ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Jyotiraditya Scindia ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਣਨ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ **21%** ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਰੀ **30-50%** ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ EMI ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ Jyotiraditya Scindia ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ (ਜਿੱਥੇ 1 GB ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹9 ਹੈ) ਨਾਲ ਹਰ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਗੇਟਵੇ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 21% ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ DRAM ਅਤੇ NAND ਵਰਗੇ ਮੈਮਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ₹15,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹਾਲਤ
All India Mobile Retailers Association ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 30-40% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 40-50% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹਕ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਾਈਨੈਂਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ NBFCs ਅਤੇ EMI ਪਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ 42% ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਾਡਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਖਤਰਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।